कोरोनावायरस

मनरेगा के मजदूरों को मास्क नही मिलने से आक्रोशित विधायक लोढा ने जिला कलेक्टर से की वार्ता

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

हर श्रमिक को मास्क मिले,मास्क व्यय का ब्यौरा दे।

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही राज्य सरकार ने कोविड़-19 सुरक्षा उपाय के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 हजार व प्रत्येक पंचायत समिति को 1 लाख रूपये दिये। लेकिन विधायक संयम लोढा को सिरोही पंचायत समिति की 7 ग्राम पंचायतो के 13 गांवो के लगातार छः घण्टे दौरे में मनरेगा के कार्य पर किसी श्रमिक ने ये नहीं कहां कि उन्हें ग्राम पंचायत ने मास्क दिया है।

ज्यादातर श्रमिक या तो बिना मास्क के मिले अथवा खुद का ही रूमाल नुमा कपड़ा लपेटे मिले। लोढ़ा ने सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद से फोन पर प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये हुए 50 हजार रूपये के व्यय का ब्यौरा जुटाने के लिए कहां साथ ही विकास अधिकारी रानू इंकिया को ये सुनिश्चित करने के लिए कहां कि प्रत्येक श्रमिक को मास्क उपलब्ध कराया जाये।

लोढ़ा ने मंगलवार को जल्दी सवेरे से ही जैला, सवराटा, मडीया, आकूना, सिलदर, रोड़ाखेड़ा, पुनावा, आमलारी, बग, सनपूर, पोसितरा, मेरमाण्ड़वाड़ा, रतनगढ इत्यादि गांवो का कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवम् जनप्रतिनिधियों के साथ दौरा किया और मनरेगा कार्य नाडी खुदाई, चारागाह विकास का अवलोकन कर लोगो का हालत जानने का प्रयास किया। मनरेगा भारी बदइंतजामी का शिकार दिखाई पडे।

श्रमिको के साथ काम पर आये छोटे बच्चो की मौके पर कोई व्यवस्था नहीं की गई न तो कोई छाया की व्यवस्था मिली और न ही कोई टेण्ट मजदूरी कम आने की भी भारी शिकायत सामने आई। प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक एक कार्य अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। मडीया गांव में जहां 800 जोब कार्ड रजिस्टर्ड हैं वहां मात्र 72 लोगो को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रत्येक ग्राम में पेयजल को लेकर भारी जनाक्रोश हैं। जलदाय विभाग न तो पेयजल आपूर्ति कर पा रहा हैं और न ही टैंकर चला पा रहा है। लोढ़ा ने इन सभी ग्राम पंचायतो के सरपंचो ग्राम विकास अधिकारियों एवम् पंचायत समिति के विकास अधिकारी रानू इंकिया को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतो में उपलब्ध पन्द्रह वें वित्त आयोग की राशि से ग्राम पंचायत के माध्यम से तत्काल ट्रेक्टर शुरू कर लोेगो को पानी उपलब्ध कराया जाये। लोढ़ा ने इस संबंध में जिला कलेक्टर से भी आवश्यक कदम उठाने को कहां।

कई श्रमिको ने खाद्य सुरक्षा सूची में नाम न होने के कारण निःशुल्क गेहॅू न मिलने की शिकायत की जिस पर लोढा ने बीएलओ के माध्यम से हो रहे सर्वे अथवा ईमित्र के माध्यम से नाम जुडवाकर निःशुल्क गेहॅू प्राप्त करने की लोगो से अपील की।

राजस्व विभाग की मिलीभगत से नाडी, गोचर एवं बिलानाम भूमि पर हुए अतिक्रमण की ओर भी लोढ़ा का ध्यान आकर्षित किया जिस पर उन्होने उपखण्ड़ अधिकारी से अतिक्रमणीयों को बेदखल करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने को कहां।

लोढ़ा के साथ ब्लाॅक कांग्रेस उपाध्यक्ष खेताराम माली, किशोरसिंह जेला, जैला सरपंच समू देवी, मडीया सरपंच कानाराम देवासी, भगवानाराम गर्ग, रतनलाल माली, गोकुलराम देवासी, हरीश मेघवाल, लीलाराम मेघवाल, सिलदर सरपंच जसीदेवी, नरेन्द्र मेवाड़ा, तलकाराम मेघवाल, दरगाराम भील, पप्पूसिंह, आमलारी, सरपंच ध्रोपी देवी, प्रकाशराज पुरोहित, दौतलदान, सनपूर सरपंच नितु कंवर, कल्याणसिंह, छोगाराम मेघवाल, परसाराम प्रजापत, ईश्वर पुरोहित तंवरी इत्यादि साथ थे।

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